Organic Fertilizer Scheme 2025: खेती को रसायनों से मुक्त करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। अब किसान अपने खेतों में जैविक खाद खुद तैयार कर सकेंगे, और इसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए किसानों को 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल खेती की गुणवत्ता को सुधारना है, बल्कि मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना भी है।
जैविक खाद क्यों है जरूरी?
आजकल रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। उत्पादन तो मिल रहा है, लेकिन वह फसल स्वास्थ्य के लिहाज से उतनी लाभकारी नहीं रह जाती। इसके विपरीत जैविक खाद से न केवल मिट्टी की बनावट सुधरती है, बल्कि पौधों को प्राकृतिक पोषण भी मिलता है।
- यह खाद प्राकृतिक ढंग से तैयार होती है
- मिट्टी की सूक्ष्मजीव गतिविधि बढ़ती है
- उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है
- लंबे समय तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है
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वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर 50% तक सब्सिडी
वर्मी कंपोस्ट खाद यानी केंचुआ खाद, किसानों के लिए कम लागत में एक बेहतर विकल्प है। इस खाद को खेत में ही तैयार किया जा सकता है। कई किसान इसे बनाकर न केवल अपनी ज़मीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, Jaivik khad 2025 बल्कि बेचकर अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार इस दिशा में प्रत्येक योग्य किसान को 50% तक की सहायता राशि (अधिकतम ₹10,000) प्रदान कर रही है ताकि वे खुद अपनी यूनिट स्थापित कर सकें।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ सरल पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- किसान राजस्थान का निवासी हो
- उसके पास खेती योग्य ज़मीन हो
- किसान के पास कम से कम 3 गायें हों, क्योंकि खाद के लिए गोबर आवश्यक है
- सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक ब्लॉक में केवल 50 किसानों को ही इस योजना के तहत ₹10,000 का अनुदान राशि मिलेगी
आवेदन की प्रक्रिया – सरल और ऑनलाइन
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज़ तैयार रखें:
- 6 महीने की जमाबंदी की नकल
- आधार कार्ड की प्रति
किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
कैसे बनाएं वर्मी कंपोस्ट यूनिट?
यूनिट तैयार करने के लिए ज़मीन में 20 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 2.5 फीट गहराई की एक खाई बनाई जाती है। इसमें गोबर, कचरा और केंचुए डालकर खाद तैयार की जाती है। धीरे-धीरे यह खाद खेत के लिए अमृत समान बन जाती है और उत्पादन भी बढ़ने लगता है।
निष्कर्ष:
सरकार की यह पहल हर किसान के लिए एक सुनहरा अवसर है। जहां एक ओर लागत कम होती है, वहीं दूसरी ओर जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग किसानों के लिए आय का नया स्रोत भी बन सकती है। अब समय है कि हम रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं – और यह योजना इसमें एक मजबूत सहारा बन सकती है।
