Onion Storage Subsidy: प्याज उगाने वाले किसानों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। अब किसानों को अपनी प्याज की फसल को तुरंत बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए आधुनिक प्याज भंडारण इकाइयों के निर्माण पर अधिकतम 75% तक सब्सिडी दे रही है।

Lack of Storage Structure: किसानों को होता है सीधा नुकसान

बिहार के उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि राज्य में प्याज के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान मजबूरी में औने-पौने दाम पर अपनी उपज बेच देते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने यह नई योजना शुरू की है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके।

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Budget Allocation: 4.50 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत ₹4.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि से किसानों को प्याज भंडारण ढांचे के निर्माण में सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Beneficiary Districts: इन 22 जिलों के किसानों को होगा फायदा

यह योजना बिहार के कुल 22 जिलों में लागू की जाएगी। इनमें शामिल हैं:
भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सीवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली।

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Onion storage Subsidy Bihar Limit: अधिकतम 4.50 लाख रुपये की सहायता

इस योजना के तहत अगर कोई किसान प्याज भंडारण के लिए आधुनिक संरचना बनाता है और उस पर अधिकतम 6 लाख रुपये का खर्च आता है, तो सरकार उसकी लागत का 75% यानी 4.50 लाख रुपये तक की राशि अनुदान के रूप में देगी। यह सब्सिडी Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दो किश्तों में किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Application Process: कैसे करें आवेदन और क्या हैं शर्तें?

• किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
• आवेदन के बाद यदि निर्धारित समय में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है, तो कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा।
• निर्माण कार्य मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर शुरू करना जरूरी होगा।
• आवेदन और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट है:
  👉 horticulture.bihar.gov.in

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